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रैपर और सिंगर बादशाह की दूसरी शादी टूटने की खबरों के बीच उनकी एक्स वाइफ और अभिनेत्री ईशा रिखी ने पहली बार इस मामले पर सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया दी है। बादशाह और ईशा ने हाल ही में आपसी सहमति से अलग होने की पुष्टि की थी। दोनों की शादी करीब पांच महीने ही चली। ईशा ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर चल रही चर्चाओं पर कहा कि वह अपने व्यक्तिगत मामलों को सार्वजनिक तमाशा नहीं बनाना चाहतीं। उन्होंने लोगों से अपील की कि बिना पूरी जानकारी के चल रही बातों और अफवाहों पर भरोसा न किया जाए। पांच महीने में टूटा रिश्ता बादशाह और ईशा रिखी ने 2026 में शादी की थी। दोनों के रिश्ते को काफी समय तक निजी रखा गया। मार्च 2026 में ईशा की मां द्वारा शादी की तस्वीरें साझा किए जाने के बाद उनके विवाह की खबर सार्वजनिक हुई। अगस्त के अंत में दोनों ने संयुक्त बयान जारी कर अलग होने की जानकारी दी। दोनों ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने आपसी सहमति और सम्मान के साथ अलग होने का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने प्रशंसकों और मीडिया से उनकी निजता का सम्मान करने और रिश्ते को लेकर आगे अटकलें न लगाने की अपील की। बादशाह की पहली शादी भी चर्चा में ईशा रिखी से पहले बादशाह की शादी जैस्मिन मसीह से हुई थी। दोनों 2020 में अलग हुए थे और उनकी एक बेटी भी है। अब दूसरी शादी के भी खत्म होने के बाद बादशाह की निजी जिंदगी एक बार फिर सुर्खियों में है। फिलहाल ईशा ने अलग होने की वजह को विस्तार से सार्वजनिक नहीं किया है । उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में निजी मामलों को निजी रखने पर जोर दिया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर चल रही अलग-अलग चर्चाओं की पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है।

FCRA Amendment Bill 2026 को लेकर केंद्र सरकार ने 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का गठन कर दिया है। इस समिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले को भी शामिल किया गया है। समिति की अध्यक्षता बीजेपी सांसद संजय जायसवाल करेंगे। सुप्रिया सुले की JPC में नियुक्ति इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि वह पहले ही FCRA बिल के मौजूदा स्वरूप पर सवाल उठा चुकी हैं। उन्होंने सरकार से बिल को वापस लेने या फिर इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजकर सभी राजनीतिक दलों के साथ विस्तार से चर्चा कराने की मांग की थी। 31 सदस्यीय समिति में विपक्ष की भी मौजूदगी FCRA बिल की जांच के लिए बनाई गई समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसद शामिल हैं। लोकसभा से सुप्रिया सुले के अलावा ए. राजा, कल्याण बनर्जी, जिया उर रहमान और कई अन्य विपक्षी सांसदों को जगह मिली है। समिति में बीजेपी सबसे बड़ा दल है, जबकि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का भी प्रतिनिधित्व है। FCRA यानी Foreign Contribution (Regulation) Act देश में विदेशी चंदे और विदेशी योगदान को नियंत्रित करने वाला कानून है। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य विदेशी योगदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना बताया गया है। हालांकि, विपक्ष और कुछ संगठनों ने बिल के कुछ प्रावधानों को लेकर चिंता जताई है। सुले ने पहले क्या कहा था? सुप्रिया सुले ने अगस्त में कहा था कि हर विदेशी फंडिंग को संदेह की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। उनका तर्क था कि अगर विदेशी धन का इस्तेमाल बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य वैध सामाजिक कार्यों के लिए हो रहा है, तो उस पर अनावश्यक रोक नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा था कि गलत गतिविधियों से जुड़ी फंडिंग पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब JPC में शामिल होने के बाद सुले को बिल की विस्तृत जांच और उस पर होने वाली चर्चाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका मिलेगा। समिति अपनी समीक्षा के बाद संसद में रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके आधार पर बिल के अंतिम स्वरूप पर आगे की प्रक्रिया तय होगी।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने पुलिस कार्रवाई को लेकर एक बार फिर सख्त रुख के संकेत दिए हैं। ताजा बयान को लेकर यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या दीपके अब पुलिस व्यवस्था के खिलाफ नए आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल, निशु आजाद के पिता संजय कुमार से जुड़े मामले में पुलिस कार्रवाई को लेकर CJP लगातार सवाल उठा रही है। इसी बीच दीपके के बयान को संगठन की आगे की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली में संसद मार्ग थाने पहुंचकर CJP नेताओं ने पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग भी की थी। पहले भी दे चुके हैं आंदोलन की चेतावनी यह पहली बार नहीं है जब अभिजीत दीपके ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ आंदोलन की बात कही हो। जुलाई में उन्होंने छात्रों के कथित पुलिस उत्पीड़न को लेकर सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा जारी रहा तो CJP बड़े और शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए जवाब देगी। पार्टी ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने और भविष्य में उन्हें परेशान नहीं करने की मांग भी की थी। दीपके इससे पहले छात्र आंदोलनों और पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में भी मुखर रहे हैं। ऐसे में उनके ताजा बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है कि CJP आने वाले दिनों में पुलिस के खिलाफ कोई बड़ा कार्यक्रम घोषित कर सकती है। हालांकि, अभी तक किसी नए आंदोलन की तारीख या विस्तृत कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। इसलिए फिलहाल इसे दीपके के बयान से मिले संकेत के तौर पर ही देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में CJP की ओर से इस संबंध में स्पष्ट ऐलान होने की संभावना है।