ट्रंप के 100 फीसदी टैरिफ के आगे नहीं झुकेगा भारत, कहा- 'जरूरी कदम उठाएंगे'

रूस से तेल खरीदना बना मुख्य मुद्दा

अमेरिका की नई पहल के केंद्र में रूस की ऊर्जा आय से जुड़े प्रतिबंध हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में अमेरिकी संसद ने ऐसे प्रावधानों को आगे बढ़ाया है, जिनका उद्देश्य रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर आर्थिक दबाव बनाना है।

भारत के लिए यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस लंबे समय से भारतीय ऊर्जा आयात के प्रमुख स्रोतों में शामिल है। भारत का तर्क रहा है कि ऊर्जा खरीद से जुड़े फैसले देश की आर्थिक और ऊर्जा जरूरतों तथा वैश्विक बाजार की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि भारत ऊर्जा स्रोतों में विविधता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

100 फीसदी टैरिफ अभी लागू नहीं हुआ

हालांकि, इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 100 फीसदी टैरिफ फिलहाल भारत पर लागू नहीं हुआ है। अमेरिकी संसद ने राष्ट्रपति को ऐसा करने का अधिकार देने वाला कानून पारित किया है। अब आगे की प्रक्रिया में राष्ट्रपति ट्रंप की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। कानून के प्रभावी होने और उसके बाद प्रशासन द्वारा किसी देश के खिलाफ वास्तविक टैरिफ कार्रवाई किए जाने के बीच कई प्रक्रियाएं हो सकती हैं।

यानी मौजूदा स्थिति को सीधे भारत पर 100 फीसदी टैरिफ लगने के रूप में देखना सही नहीं होगा। फिलहाल यह एक संभावित अमेरिकी कार्रवाई का कानूनी रास्ता खुलने का मामला है।

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता पर भी असर संभव

इस घटनाक्रम का असर भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापारिक बातचीत पर भी पड़ सकता है। दोनों देशों ने 2026 की शुरुआत में द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़ने की रूपरेखा पर काम किया था। फरवरी में अमेरिका की ओर से भारतीय उत्पादों पर लागू अतिरिक्त टैरिफ को घटाकर 18 फीसदी करने की घोषणा भी हुई थी।

अब रूस से तेल खरीद को लेकर संभावित 100 फीसदी टैरिफ का प्रावधान दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों के लिए एक नई चुनौती बन गया है। भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखते हुए अपने आर्थिक हितों की रक्षा करेगा।

सरकार की रणनीति पर निगाह

भारत सरकार की ओर से संकेत दिया गया है कि वह अमेरिका के साथ संवाद के रास्ते खुले रखेगी, लेकिन साथ ही देश की ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा से जुड़े हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम भी उठाएगी। सरकार व्यापार और उद्योग से जुड़े हितधारकों के साथ मिलकर संभावित प्रभावों का आकलन कर रही है।

अगर अमेरिका इस प्रावधान के तहत भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लागू करता है, तो भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में लागत बढ़ सकती है। इससे भारत-अमेरिका व्यापार, निर्यात प्रतिस्पर्धा और दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार वार्ता पर असर पड़ने की संभावना पर नजर रखी जा रही है।

फिलहाल भारत का रुख यही है कि ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक हित और राष्ट्रीय आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर फैसले लिए जाएंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में ट्रंप प्रशासन की अगली कार्रवाई और भारत-अमेरिका के बीच होने वाली बातचीत इस पूरे विवाद की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होगी।