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गोवा के काजू-नारियल को विदेशी बाजार: शिवराज बोले- ओमान में बिना शुल्क जाएगा माल

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोवा के पोंडा में कहा कि ओमान और यूरोपीय संघ के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों से गोवा के काजू, नारियल, मसालों और सब्जियों को नए वैश्विक बाजार मिलेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक मौजूद रहे।

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मुख्य संपादक

2 मिनट पोंडा, गोवा

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गोवा के काजू-नारियल को विदेशी बाजार: शिवराज बोले- ओमान में बिना शुल्क जाएगा माल
उत्तर गोवा में काजू के पेड़ — प्रतीकात्मक फोटो: Alexkom000 / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

गोवा के किसानों और बागवानों के लिए केंद्र सरकार ने बड़े बाजार की उम्मीद जगाई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को गोवा के पोंडा में कहा कि भारत के मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) से गोवा के काजू और नारियल को दुनिया के नए बाजार मिलेंगे। उन्होंने कहा कि गोवा का काजू और नारियल अब ओमान में शून्य आयात शुल्क पर जा सकेगा।

शिवराज सिंह चौहान 'सेवा की कहानी-सेवा संकल्प अभियान' के कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस मौके पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक भी मौजूद रहे।

उत्तर गोवा में काजू के पेड़
उत्तर गोवा में काजू के पेड़ — प्रतीकात्मक फोटो: Fredericknoronha / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

ओमान और यूरोपीय संघ से समझौते का फायदा

कृषि मंत्री ने कहा कि ओमान के साथ हुए समझौते से गोवा के कृषि उत्पादों को वहां बिना आयात शुल्क के पहुंच मिलेगी। यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों के साथ हुए समझौते से भी भारतीय कृषि उत्पादों के लिए बड़ा बाजार खुलेगा। उन्होंने काजू और नारियल के साथ गोवा के मसालों और सब्जियों के निर्यात की संभावना का भी जिक्र किया।

पुराने नारियल बागानों को मिलेगी नई जान

शिवराज सिंह चौहान ने नारियल संवर्धन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत पुराने नारियल बागानों को फिर से तैयार किया जाएगा और उनकी उत्पादकता बढ़ाई जाएगी।

  • जगह: पोंडा, गोवा
  • कार्यक्रम: सेवा की कहानी-सेवा संकल्प अभियान
  • मुख्य घोषणा: गोवा का काजू-नारियल ओमान में शून्य आयात शुल्क पर
  • समझौते: ओमान और यूरोपीय संघ के साथ FTA
  • योजना: नारियल संवर्धन योजना

गोवा में जमीन बचाने का आंदोलन भी शुरू

इसी दिन गोवा में 'सेव गोवा' और 'इनफ इज इनफ' जैसे नागरिक संगठनों ने खेती की जमीन, पर्यावरण और गांवों की पहचान बचाने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया। ये संगठन बड़े टाउनशिप प्रोजेक्ट और जमीन के इस्तेमाल में बदलाव पर रोक की मांग कर रहे हैं और जिलों में जनसभाएं करेंगे।

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