उत्तर प्रदेश में घर खरीदने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। यदि किसी बिल्डर या डेवलपर ने फ्लैट, अपार्टमेंट या मकान की खरीद के दौरान निर्धारित दर से अधिक GST (वस्तु एवं सेवा कर) वसूला है, तो अब खरीदारों को उसका रिफंड मिल सकेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और कर प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
नियमों के अनुसार, यदि किसी परियोजना में सरकार द्वारा टैक्स दर में कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ मिलने के बाद भी बिल्डर ने उसका फायदा खरीदारों तक नहीं पहुंचाया और अधिक जीएसटी या अतिरिक्त राशि वसूल ली, तो खरीदार संबंधित प्राधिकरण के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर अतिरिक्त वसूली गई रकम ब्याज सहित लौटाने के निर्देश दिए जा सकते हैं।
विशेषज्ञों के मुताबिक, खरीदारों को सबसे पहले अपने भुगतान की रसीदें, एग्रीमेंट, जीएसटी चालान और अन्य संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखने चाहिए। यदि उन्हें लगता है कि उनसे तय नियमों से अधिक टैक्स वसूला गया है, तो वे संबंधित कर विभाग या सक्षम प्राधिकरण के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जांच पूरी होने के बाद उचित कार्रवाई की जाती है।
