देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं पर केंद्र सरकार अब और सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, मोदी कैबिनेट जल्द ही पेपर लीक रोकने के लिए लागू कानून को और कठोर बनाने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित संशोधनों में दोषियों के लिए अधिक कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान शामिल हो सकता है।
सरकार का मानना है कि मौजूदा कानून के बावजूद कुछ मामलों में संगठित गिरोह सक्रिय हैं, जिससे लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित होता है। नए प्रावधानों के तहत पेपर लीक कराने वाले नेटवर्क, तकनीकी सहयोग देने वालों और इसमें शामिल अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की योजना है।
यदि कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो इसका उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना होगा। सरकार का कहना है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जाएगी, ताकि भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं की निष्पक्षता बनी रहे।
