UCC पर रामेश्वर शर्मा का ओवैसी को पलटवार, बोले- ‘जबरदस्ती नहीं, संविधान के अनुसार लागू होगा कानून’

शर्मा ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच अलग-अलग मत हो सकते हैं, लेकिन उनका मानना है कि देश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए। उन्होंने बहुविवाह, हलाला और तलाक जैसी प्रथाओं का भी जिक्र करते हुए UCC की आवश्यकता पर अपनी राय रखी।

हालांकि, UCC को लेकर अलग-अलग राजनीतिक दलों की अलग-अलग आपत्तियां और समर्थन हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी UCC के प्रस्तावित स्वरूप का विरोध करते रहे हैं और उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता तथा संवैधानिक अधिकारों से जुड़े प्रावधानों का हवाला दिया है।

ऑपरेशन सिंदूर का भी किया जिक्र

रामेश्वर शर्मा ने अपने बयान में ऑपरेशन सिंदूर का भी उल्लेख किया। उन्होंने भारतीय सेना और देश में विकसित रक्षा तकनीक का जिक्र करते हुए आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई की बात कही।

कैसे शुरू हुआ काजी कैंप विवाद?

दरअसल, सितंबर की शुरुआत में रामेश्वर शर्मा का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह करोंद चौराहे से काजी कैंप पर मिसाइल गिराने की बात करते नजर आए थे। बाद में उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनका संदर्भ भोपाल के काजी कैंप से नहीं, बल्कि इस्लामाबाद के काजी कैंप से था। इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया।

इसके बाद 15 सितंबर को भोपाल में UCC के विरोध में आयोजित सभा में असदुद्दीन ओवैसी ने इस बयान को लेकर रामेश्वर शर्मा को सार्वजनिक मंच से चुनौती दी। ओवैसी ने कहा कि अगर शर्मा में हिम्मत है तो वह काजी कैंप आकर मिसाइल चलाकर दिखाएं।

ओवैसी ने UCC पर भी जताया विरोध

भोपाल की सभा में ओवैसी ने केवल रामेश्वर शर्मा के बयान पर प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि UCC के मुद्दे पर भी केंद्र और बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि UCC के जरिए धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 का भी उल्लेख किया।

ओवैसी ने हाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान का भी विरोध किया है जिसमें 2029 से पहले NDA शासित 21 राज्यों में UCC लागू करने की बात कही गई थी। ओवैसी ने इस प्रस्ताव की आलोचना करते हुए इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों से जोड़कर सवाल उठाए हैं।

UCC पर बढ़ती राजनीतिक बहस

UCC को लेकर केंद्र सरकार, बीजेपी, उसके सहयोगी दलों और विपक्षी पार्टियों के बीच बहस जारी है। एक तरफ बीजेपी नेता समान कानून की जरूरत पर जोर दे रहे हैं, वहीं AIMIM और कुछ अन्य राजनीतिक दल इसके संभावित प्रभावों, धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत कानूनों से जुड़े सवाल उठा रहे हैं।

मध्य प्रदेश में रामेश्वर शर्मा और असदुद्दीन ओवैसी के बीच हुई ताजा बयानबाजी ने इस राष्ट्रीय बहस को स्थानीय राजनीतिक विवाद से भी जोड़ दिया है। फिलहाल दोनों नेताओं के बयानों के बाद भोपाल में UCC और काजी कैंप विवाद को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं।