सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बने न्यायिक आयोग की निगरानी में मेरठ के उल्देपुर में अवैध कॉलोनियों और निर्माणों पर कार्रवाई होगी। मेरठ विकास प्राधिकरण ने आयोग के लिए पहली किस्त के 35 लाख रुपये जमा कर दिए हैं। आयोग की टीम पहुंचते ही कार्रवाई शुरू होगी।
मेरठ। उल्देपुर में बिना अनुमति बनी कॉलोनियों और अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की तैयारी तेज़ हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बने न्यायिक आयोग की निगरानी में यह कार्रवाई होगी। मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है।
आयोग के लिए जमा किए 35 लाख
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक आयोग के कामकाज का खर्च प्राधिकरण को उठाना है। मेडा ने इसके लिए पहली किस्त के रूप में 35 लाख रुपये जमा कर दिए हैं।
सूची तैयार, मशीनें तैनात
मेडा ने उल्देपुर में अवैध कॉलोनियों और बिना नक्शा पास कराए बने निर्माणों की सूची तैयार कर ली है। कार्रवाई के लिए मशीनें और कर्मचारी तैयार हैं।
कब होगी कार्रवाई
मेडा अधिकारियों के मुताबिक न्यायिक आयोग की टीम के उल्देपुर पहुंचते ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन से तालमेल किया जा रहा है। अभी कार्रवाई की कोई तय तारीख घोषित नहीं हुई है।
प्लॉट खरीदने वाले ध्यान दें: किसी कॉलोनी में प्लॉट या मकान खरीदने से पहले विकास प्राधिकरण से उसके नक्शे और ले-आउट की मंजूरी की पुष्टि ज़रूर कर लें।
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