दिल्ली में सीजेपी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के दौरान मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद रखे जाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शन के दौरान मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद रखकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की गई। याचिकाकर्ता ने इस मामले को गंभीर बताते हुए संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है।
याचिका में केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और मेट्रो अधिकारियों को पक्षकार बनाते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद रखने के फैसले से आम यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था आम नागरिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर उठाए गए किसी भी कदम को लागू करते समय संबंधित न्यायिक निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। याचिका में इसी आधार पर सवाल उठाए गए हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में मेट्रो के गेट बंद रखने का फैसला लिया गया और क्या इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया गया।
इस मामले में याचिकाकर्ता ने संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने पर जोर दिया है। उनका कहना है कि यदि न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन हुआ है, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। अवमानना याचिका के जरिए अदालत से इस पूरे घटनाक्रम पर संज्ञान लेने और संबंधित पक्षों की जवाबदेही तय करने की मांग की गई है। हालांकि, याचिकाकर्ता के आरोपों पर संबंधित अधिकारियों का पक्ष और सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस याचिका पर की गई किसी कार्रवाई की जानकारी सामने आने के बाद ही मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
